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माफिया के विरूद्ध अभियान में आम आदमी से जुड़े मामलों जैसे भवन अनुज्ञा न होने या अतिक्रमण जैसे मामलों में कार्यवाही न की जाए
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वन मित्र पोर्टल पर दावों का पंजीयन व सत्यापन की प्रगति तथा गेहूं उपार्जन की तैयारियों की समीक्षा
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फसल ऋण माफी योजना में छूटे जो भी किसान आवेदन देना चाहे, उनके आवेदन आवश्यक रूप से लिए जाए
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देवास 20 जनवरी 2020/ कलेक्टर डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में समय सीमा संबंधी लंबित पत्रों की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में कलेक्टर डॉ. पाण्डेय ने मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ द्वारा हाल ही में सम्पन्न जन अधिकार वीडियो कांफ्रेंस में दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश सभी विभागीय अधिकारियों को दिए।
उन्होंने कहा कि वन मित्र पोर्टल पर रिजेक्ट किए गए सभी दावों को पंजीयन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने दर्ज होने से शेष रहे दावों की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि 03 हजार 181 दावों में नोटिस जारी हो गए हैं तथा 1197 दावों में स्थल सत्यापन भी हो गया है। कलेक्टर डॉ. पाण्डेय ने कहा कि मुख्यमंत्री जी “शुद्ध के लिए युद्ध” अभियान में ढिलाई न बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने खाद्य एवं औषधी प्रशासन विभाग के अधिकारियों को अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने पिछले 15 दिनों में की गई कार्यवाही के संबंध में पूछताछ की तथा आगे भी कार्यवाही हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
कलेक्टर डॉ. पाण्डेय ने कहा कि विभिन्न प्रकार के माफियाओं के विरूद्ध जिला प्रशासन द्वारा जो कार्यवाही चल रही है उसमें आम आदमी से जुड़ मामलों जैसे अतिक्रमण या भवन अनुज्ञा नहीं होने से संबंधित मामलों को न जोड़ा जाए। ऐसे मामलों को माफिया के विरूद्ध अभियान में शामिल न किया जाए। उन्होंने कहा कि अवैध खनन व परिवहन, भू-माफिया, अवैध कालोनाइजेशन, अवैध शराब के विक्रय एवं परिवहन, संगठित अपराधों व अन्य मामलों आदि से संबंधित माफिया के विरूद्ध कढ़ाई से कार्यवाही की जाए।
बैठक में रबी फसलों विशेष कर गेहूं के उपार्जन की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। बताया गया कि रबी फसलों के उपार्जन के लिए 01 फरवरी से 28 फरवरी के बीच पंजीयन किया जाएगा। कलेक्टर डॉ. पाण्डेय ने उपार्जन के संबंध में सभी आवश्यक तैयारियों करने के निर्देश दिए और कहा कि पिछले साल जो समस्याएं आई थी वो इस बार नहीं आना चाहिए। कलेक्टर डॉ. पाण्डेय ने सीएम हेल्पलाइन में लंबित आवेदनों को गंभीरता से लेकर निराकृत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में एल-1 स्तर पर ही समय सीमा में प्रभावी निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जन शिकायत वीडियो कांफ्रेंस में पट्टा धारक का उसके पट्टे पर कब्जा न होने का मामला आया था। सभी राजस्व अधिकारी सुनिश्चित करे कि शासन द्वारा जिन व्यक्तियों को पट्टे दिए गए हैं, उसका मौके पर कब्जा सुनिश्चित हों।
कलेक्टर डॉ. पाण्डेय ने जय किसान फसल ऋण माफी योजना छूट गए किसानों को आवेदन दिए जाने हेतु राज्य शासन द्वारा एक ओर मौका दिये जाने के संबंध में चर्चा कर निर्देश दिए कि जो भी किसान अपना आवेदन देना चाहता है, उसका आवेदन आवश्यक रूप से लिया जाए। उन्होंने आवेदकों से आवेदन लेने के बारे में ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए। विदित है कि राज्य शासन द्वारा 15 जनवरी से 31 जनवरी 2020 के बीच जय किसान फसल ऋण माफी योजना में आवेदन करने से छूट गए किसानों को आवेदन करने हेतु एक और मौका दिया गया है। बैठक में जिला योजना समिति की बैठक 21 जनवरी, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी के आयोजन पर भी चर्चा की गई तथा तैयारियों को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की 22 जनवरी को बैंच की तैयारियों को लेकर भी निर्देशित किया गया।
