संभागायुक्त ने देवास में ग्रामीण विकास के कार्यों की समीक्षा की…
देवास 03 अगस्त 2017/* जनपद पंचायतों के सीईओ अपने क्षेत्र के एक-एक गांव का भ्रमण करें। कोई भी गांव अछूता नहीं रहे। सभी सीईओ ग्रामीण विकास की महती जिम्मेदारी को समझें और सभी कार्यों में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करें। कन्नौद और खातेगांव के सीईओ कार्यों में सुधार करें। संभागायुक्त एमबी ओझा ने आज देवास में ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा में यह बात कही। बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राजीव रंजन मीणा, संयुक्त आयुक्त विकास उज्जैन संभाग प्रतीक सोनवलकर सहित जिले के ग्रामीण विकास विभाग के सभी अधिकारी उपस्थित थे।
संभागायुक्त श्री ओझा ने सामाजिक सुरक्षा हेतु दी जाने वाली विभिन्न तरह की पेंशन में पूरी गंभीरता से काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पात्र हितग्राही पेंशन से वंचित नहीं रहना चाहिए। उसे समय पर पेंशन मिले यह ग्रामीण विकास विभाग व सीईओ की जिम्मेदारी है।
*वृक्षारोपण की भी समीक्षा की*
संभागायुक्त ने 2 जुलाई को हुए वृक्षारोपण की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण सुरक्षित एवं पल्लवित होना चाहिए। उद्यानिकी कृषि सहित अन्य किसी भी विभाग के मनरेगा के तहत हुए वृक्षारोपण की सुरक्षा और उन्हें विकसित करने की जिम्मेदारी जनपद पंचायतों के सीईओ को है। उन्होंने कहा कि इस कार्य में लापरवाही नहीं होनी चाहिए।
*सीईओ-उपयंत्री को दी चेतावनी*
प्रधानमंत्री आवास योजना में खातेगांव जनपद द्वारा द्वितीय किस्त के वितरण में लापरवाही पाए जाने पर संभागायुक्त ने जनपद सीईओ के प्रति नाराजगी जताई। खातेगंव जनपद में अनेक योजनाओं में खराब स्थिति होने पर भी उपयंत्री नरोतत्म शाक्य को चेतावनी दी गई। टोंकखुर्द जनपद में 88 प्रतिशत द्वितीय किस्त वितरित की गई है, वही खातेगांव में महज 57 प्रतिशत ही वितरण पाया गया। संयुक्त आयुक्त विकास प्रतीक सोनवलकर ने मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण एवं स्वरोजगार योजना और स्वच्छ भारत मिशन में भी खातेगांव और कन्नौद जनपदों की खराब स्थिति की जानकारी दी। सुदूर सड़क योजना में कन्नौद में चार काम शेष पाए गए। खातेगांव जनपद में 161 गांव में से केवल 9 ग्रामों में मोक्षधाम बनाए गए हैं तथा बीस गांवों में काम ही प्रारंभ नहीं पाया गया। संभागायुक्त श्री ओझा ने खातेगांव जनपद सीईओ के प्रति नाराजगी जताते हुए प्रगति के निर्देश दिए।
*प्रकरण स्वीकृत नहीं होने पर जताई नाराजी*
मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन में भी समस्त जनपदों की स्वीकृति एवं वितरण की स्थिति में सुधार की आवश्यकता कमिश्नर द्वारा बताई गई। कन्नौद और खातेगांव ब्लाक में इस वित्तीय वर्ष में एक भी प्रकरण स्वीकृत नहीं होने पर भी नाराजगी जताई गई। बैठक में उपस्थित आरईएस के अधीक्षण यंत्री उज्जैन एस.के. संतोषी ने प्रधानमंत्री आवास मिशन के संदर्भ में नवीन निर्देशों की जानकारी दी। बागली जनपद में वर्ष 2008 से लंबित वारवेडवायर क्रय में अनियमितता की जांच में आवश्यक प्रपत्र जनपद सीईओ को आवश्यक प्रपत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। बैठक में एडिशनल सीईओ जिला पंचायत राजेश दीक्षित सहित सभी जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आरईएस कार्यपालन यंत्री डीवी राणा एवं सभी जनपदों के उपयंत्री उपस्थित थे।