देवास। केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए बजट पेश किया जो देश में पहली बार पेपरलेस बजट है, बजट में मुख्य रूप से आत्मनिर्भर भारत का रोड़मेप दिखाई दिया। इस बजट कों छः आधार स्तंभ लेकर तैयार किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से स्वास्थ्य-कल्याण, भौतिक वित्तीय पुंजी एवं अवसंरचना, आकांक्षी भारत के लिये समावेशी विकास, मानव पुंजी में नवजीवन का संचार करना, नवप्रवर्तन और अनुंसधान एवं विकास, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन को प्राथमिकता दी गई है। बजट को लेकर भाजपा प्रदेश मंत्री राहुल कोठारी द्वारा भाजपा कार्यालय पर प्रेसवार्ता आयोजित की गई। पत्रकारवार्ता में केन्द्रीय बजट के विभिन्न बिन्दुओं पर प्रकाश डालते हुए श्री कोठारी ने कहा कि केन्द्रीय बजट जनहितैषी बजट है। देश में कोरोनाकाल की आपदा को देखते हुए बजट तैयार किया गया है।श्री कोठारी ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि बजट में टैक्स स्लैब में इस बार कोई भी बदलाव नही किया गया, लेकिन आजादी की 75 वीं सालगिरह को देखते हुए 75 साल से ज्यादा उम्र वाले पेंशनर्स को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की छूट दी गई। पेंशन से कमाई पर टैक्स नही लगेगा। पेट्रोल पर 2.5 रूपये और डीजल पर 4 रूपयें कृषि सेस का प्रस्ताव, लेकिन ग्राहकों पर नही होगा असर। रेलवे के लिए बजट में रिकार्ड 1,10,055 करोड और सड़क परिवहन मंत्रालय के लिए 1,18,101 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया। दिसम्बर 2023 तक देश में सभी ब्राड गेज रेललाईनों का विद्युतीकरण किया जाएगा। एनजीओ, राज्य सरकारो और प्राइवेट सेक्टर की मदद से 100 नये सैनिक स्कूलों की शुरूआत होगी।- स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के इस बजट में 2,23,846 करोड़ आवंटित करने की घोषणा।- कोरोना वैक्सीन के लिए 35 हजार करोड़ की घोषणा ।- 27 शहरों में मेट्रो सेवाएॅ शुरू की जाएंगी।- अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम में अनुसूचित जाति के 4 करोड़ छात्रों के लिए 2025-26 तक 35,219 करोड़ रूपयें का आवंटन किया जाएगा।- विदेशी मोबाईल पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाई, जिसमें मोबाईल महंगे होंगे।- सोना चांदी से कस्टम ड्यूटी को घटाया गया, जिससे सोना चांदी सस्ते होंगे।- इंश्योरेन्स सेक्टर में एफडीआई की लिमिट 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर दी गई। – देशभर में उच्च शिक्षण संस्थानों को संचालित करने उच्च शिक्षा कमीशन का गठन होगा।- देश में पहली बार डिजिटल तरीके से जनगणना होगी।- डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए 1500 करोड़ की योजना का प्रस्ताव रखा गया।- बजट आने के बाद सेंसेक्स 2,020 अंको की बढ़त के साथ 48,306.59 पर कारोबार कर रहा है।- बजट में उज्जवला योजना का विस्तार कर एक करोड़ लाभार्थियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया।- इस बार नई ट्रेन की घोषणा नही की गई। साथ ही कोठारी ने कहा कि बजट में समाज के हरवर्ग का ध्यान रखा गया है।
पत्रकारवार्ता में प्रदेश मंत्री राहुल कोठारी के साथ भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव खंडेलवाल, जिला उपाध्यक्ष मदनलाल कहार, निकाय चुनाव के नगर प्रभारी ओम जोशी, भाजपा जिला प्रवक्ता शंभु अग्रवाल, मनीष सोलंकी भी उपस्थित थें।
