– मजबूरीवश कच्चे मकानों व झुग्गी में निवास करने को मजबूर
– शीघ्र ही नवीन आवेदन पत्रो की स्वीकृति प्रदान की जाए
देवास। प्रधानमंत्री आवास योजना में नवीन आवेदन पत्रो की स्वीकृति प्रदान किये जाने को लेकर वार्ड क्रमांक 16 की पूर्व पार्षद सावित्री मोहनलाल वर्मा ने जिला कलेक्टर को आवेदन दिया। आवेदन में बताया कि शहर को स्लम फ्री सिटी बनाने के लिये भारत सरकार की हाउसिंग फार आल योजना के तहत 2016 में शहर से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे, जिसमे 17,000 के लगभग आवेदन पत्र एकत्रित हुए थे तथा सन् 2022 तक सम्पूर्ण आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया था। जिसमे गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले वह व्यक्ति शामिल थे। जो कि झुग्गी झोपड़ी व कच्चे मकानो मे निवास करते है। यह कि देवास शहर में प्रधानमंत्री आवास योजना में 17000 आवास का निर्माण करना था, परंतु आज तक नगर निगम मात्र 6000 आवासों के निर्माण के अवेदनपत्र स्वीकृत कर उन पर काम कर रही है।
विगत 2 वर्षों से देवास नगर पालिक निगम ने नये आवेदन पत्रो की स्वीकृति पर कोई कार्य नही किया है। जिस कारण से भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना का लाभ शहर के जरूरतमंद लोगों को नही मिल रहा है। मेरे द्वारा नवीन आवेदन पत्रो की स्वीकृति हेतु कई बार निवेदन किया गया, परंतु नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही व ढुलमुल रवैये के कारण आज तक नवीन आवेदनपत्रो को स्वीकृति नही मिल सकी है। जिस कारण से क्षेत्र में गरीब व असहाय लोगों को शासन की महत्वपूर्ण योजना का लाभ नहीं मिल पाने से उन्हें मजबूरीवश कच्चे मकानो मे निवास करना पड़ रहा है। वर्मा ने कलेक्टर से मांग की है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में नवीन आवेदन पत्रो की स्वीकृति प्रदान किये जाने के आदेश शीघ्र प्रदान करे।
