अपर कलेक्टर नरेन्द्र सूर्यवंशी को जनसुनवाई में आवेदकों ने बताई अपनी समस्याएं

देवास 03 मार्च 2020/ जिला मुख्यालय पर मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय के मार्गदर्शन में अपर कलेक्टर नरेन्द्र सूर्यवंशी ने जनसुनवाई की। जनसुनवाई में कई आवेदकों ने आवेदन प्रस्तुत किये। अपर कलेक्टर श्री नरेन्द्र सूर्यवंशी ने आवेदनों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए। जनसुनवाई में डिप्टी कलेक्टर नरेंद्र धुर्वे, एसडीएम देवास अरविन्दर चौहान सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।
राजानल तालाब के पानी को आम रास्ते पर बहने से रोका जाए
जनसुनवाई में आवेदक जगदीश पिता घासीराम माली निवासी भौंरासा ने बताया कि उनके खेत पर जाने वाले मार्ग (रामजनी गली) में राजानल का पानी आता है, जिससे उन्हें तथा अन्य किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा फसल भी खराब होती है। उक्त पानी गली में बहने से रोका जाए। आवेदन पर एडीएम श्री सूर्यवंशी ने एसडीएम सोनकच्छ को जांच कर ‍निराकरण के निर्देश दिए।
वृद्धावस्था पेंशन दिलवाई जाए
जनसुनवाई में आवेदक अमर सिंह निवासी ग्राम लालूपिपल्या तहसील बागली ने बताया कि उन्हें वृद्धावस्था पेंशन की पात्रता होने के बाद भी पेंशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। उन्हें वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ दिलवाया जाए। आवेदन पर एडीएम ने सीईओ जनपद पंचायत को जांच कर निराकरण के निर्देश दिए।
आवास योजना का लाभ दिलवाई जाए
जनसुनवाई में आवेदक अर्जुन सिंह पिता अंबाराम निवासी ग्राम नावदा ने बताया कि वे गरीब परिवार से हैं। उन्हें शासन की आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। उन्हें आवास योजना का लाभ दिलवाया जाए। आवेदन पर एडीएम ने संबंधित विभाग को जांच कर निराकरण के निर्देश दिए।
अनुग्रह सहायता राशि का लाभ दिलवाई जाए
जनसुनवाई में आवेदिका ममताबाई चौहान निवासी ग्राम भंवरा टप्पा चिड़ावद ने बताया कि उसके पति की मृत्यु 27-10-2019 को कृषि कार्य करते समय हो गई थी। उन्हें शासन की मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के तहत अनुग्रह सहायता अभी तक प्राप्त नहीं हुई। उन्हें अनुग्रह सहायता राशि प्रदान करवाई जाए। आवेदन पर एडीएम श्री सूर्यवंशी ने संबंधित विभाग को जांच कर निराकरण के निर्देश दिए।
जनसुनवाई में अतिक्रमण हटवाने, इलाज के लिए सहायता दिलवाने, मीटर बदलवाने, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने, रास्ते पर से अतिक्रमण हटाने, बिजली के बिल कम कराने प्रसूति सहायता राशि के संबंध में सहित अन्य आवेदन पर संबंधित विभाग के अधिकारियों को जांच कर त्वरित निराकरण के निर्देश दिए।