हर क्षेत्र, हर वर्ग की बेहतरी और विकास को रफ्तार देने वाला बजटः पाटीदार

मोदी सरकार ने प्रस्तुत किया ऐतिहासिक और मिशनरी बजट
देवास/ केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2020-21 के लिये प्रस्तुत किया गया बजट ऐतिहासिक और मिशनरी बजट है। यह बता रहा है कि दुनिया की एक आर्थिक महाशक्ति बनने की देश में भारत ने तेजी और मजबूती के साथ अपने कदम बढ़ा दिये हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्देशन और मार्गदर्शन में तैयार किया गया यह बजट जीवन के हर क्षेत्र और समाज के हर वर्ग को बेहतरी देने वाला बजट है, जिससे देश के विकास को गति मिलेगी, लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। अधोसंरचना और उद्योगों के लिए सरकार ने जो प्रावधान किए है उनसे स्पष्ट है कि यह बजट देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला है। यह बात भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री नंदकिशोर पाटीदार ने केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कही।
जीएसटी पर गलत साबित हुए विपक्ष की दावे
भाजपा जिला प्रवक्ता शंभू अग्रवाल ने बताया कि बजट पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए भाजपा जिलाध्यक्ष नंदकिशोर पाटीदार ने कहा कि वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा दिये गए बजट भाषण से यह साबित हो गया है कि जीएसटी को लेकर विपक्ष जो दावे करता रहा है, जो भ्रांतियां फैलाता रहा है, वे सब झूठे थे। उन्होंने कहा कि जीएसटी को लेकर अब केंद्र और राज्यों में कोई टकराव नहीं है और इसी साल जीएसटी का नया वर्जन आने वाला है। बीते दो सालों में जीएसटी से 60 लाख नए करदाता जुड़े हैं और 40 करोड़ रिटर्न फाइल हुए हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जीएसटी से आम आदमी पर लगने वाले टैक्स में कमी आई है और हर घर में पहले के मुकाबले 4 प्रतिशत अधिक बचत होने लगी है।
अर्थव्यवस्था में हो रहा सुधार
पाटीदार ने कहा कि बजट के आंकड़ों से साबित होता है देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिये मोदी सरकार ने जो कदम उठाए थे, वे अब फलीभूत होने लगे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सबका साथ, सबका विकास के जरिए लोगों तक सीधा और पूरा फायदा पहुंचाने की कोशिश की, जिसके सुखद परिणाम मिले हैं। इसी के चलते भारत ने 27.1 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला है।
जल्द हासिल होगा किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य
पाटीदार ने कहा कि मोदी सरकार ने वर्ष 2022 तक देश के किसानों की आय दोगुनी करने का जो लक्ष्य रखा है, उसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस बजट में भी प्रावधान किए हैं। इसके लिये सरकार ने 16 एक्शन पाइंट तैयार किये हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से 6.11 करोड़ किसान बीमा योजना से जुड़े हैं। किसानों की क्षमता बढ़ाने के लिये 20 लाख किसानों को सोलर पंप दिये जाएंगे और बंजर जमीन पर सोलर प्लांट लगाकर किसानों की आय बढ़ाई जाएगी। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड योजना को 2021 तक के लिए बढ़ाने से किसानों को लाभ होगा।
अधोसंरचना में सुधार से विकास को मिलेगी रफ्तार
पाटीदार ने कहा कि देश के तेज आर्थिक विकास के लिये मोदी सरकार का फोकस अधोसंरचना के विकास पर है। जल्द ही राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति जारी की जाएगी और पीपीपी मॉडल के तहत देश के पांच शहरों को विकसित किया जाएगा। राजमार्गों के विकास में तेजी लाई जाएगी और 6000 किमी लंबे 12 हाईवेज के विकास पर जोर दिया जाएगा।
नई ऊंचाई पर पहुंचेगा उद्योग-व्यापार
पाटीदार ने कहा कि बजट में मोबाइल फोन, इलेकिट्रॉनिक उपकरण, सेमी कंडक्टर की पैकेजिंग के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए योजना का प्रस्ताव है। इससे भारत में मेडिकल उपकरणों के उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा। उद्योग और वाणिज्य के उत्पाद के विकास और संवर्धन के लिए 27,300 करोड़ का प्रस्ताव किया गया है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार के इन कदमों से उद्योग और व्यापार नई ऊंचाईयों पर पहुंचेगा।
युवाओं को मिलेंगे भरपूर अवसर
श्री नंदकिशोर पाटीदार ने कहा कि सरकार ने शिक्षा क्षेत्र के लिए 99300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जो शैक्षणिक विकास के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को बताता है। सरकार ने नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी की घोषणा की है, जो इन्फ्रास्ट्रक्चर आधारित स्किल को बढ़ावा देगी। इसके तहत यंग इंजीनियर, मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स और इकोनॉमिस्ट को अवसर मिलेंगे। सरकार ने नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी लाने की बात कही है, जिससे बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर देने के काम में युवा अपना योगदान दे सकेंगे। हाशिए पर मौजूद तबके के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा।
स्वास्थ्य सुविधाओं को मिलेगा विस्तार
पाटीदार ने कहा कि देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए सरकार ने कई प्रावधान किए हैं। देश में अभी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 20 हजार अस्पताल हैं। अस्पतालों की जरूरतों को देखते हुए पीपीपी मोड से अस्पताल बनाने का प्रावधान किया गया है। देश के 112 जिलों में आयुष्मान भारत को तरजीह देने की घोषणा की गई है, जिससे बड़ी तादाद में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने हेल्थकेयर सेक्टर के लिये 69000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। सरकार ने स्वास्थ्य उपकरणों पर कर से होने वाली आय का इस्तेमाल चिह्नित जिलों में स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने पर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सस्ती दवाएं उपलब्ध कराने के लिये 2024 तक देश के हर जिले में जन औषधि केंद्र शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। इसके अलावा सरकार ने हर जिला अस्पताल के साथ मेडिकल कॉलेज खोले जाने की बात कही है, जिससे निचले स्तर तक अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।
हर वर्ग को मिलेगी बेहतरी
पाटीदार ने कहा कि मोदी सरकार ने अपने बजट में समाज के हर वर्ग को बेहतरी देने का प्रयास किया है। मध्यम वर्ग को राहत देते हुए आयकर की दरों में छूट दी गयी है और इसे सरल बनाया गया है। 80 सी के तहत डिडक्शन की डेढ़ लाख रुपए की तक की लिमिट को बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स के नियमों को भी सरकल बनाने के संकेत दिये गए हैं। सरकार ने ओबीसी और एससी के विकास के लिए 85,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सरकार ने पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के विकास के लिए 85,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिसमें से 53,700 करोड़ रुपए अनुसूचित जनजाति के विकास पर खर्च होंगे। सरकार ने महिलाओं से जुड़ी योजनाओं के लिए 28,600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 10 करोड़ से अधिक घरों की महिलाओं से संपर्क के लिये 6 लाख से ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन दिए गए हैं। वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों के लिए सरकार ने 9,500 करोड़ का प्रस्ताव किया है, जिनसे विभिन्न सुविधाएं जुटाई जाएंगी।